ग्राहक न्यायमंच 

            " कोणत्याही उपक्रमाचा केंद्रबिंदू ग्राहक असतो" असे अमेरिकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष  जे. एक. केनेडी यांनी म्हटले आहे. ग्राहकांचे मूलभूत हक्क पुढीलप्रमाणे सांगितले आहेत.
 १) मूलभूत गरजा भागवल्या जाण्याचा हक्क. २) माहितीचा हक्क. ३) निवड करण्याचा हक्क. ४) सुरक्षिततेचा हक्क. ५) मत मांडण्याचा हक्क. ६) तक्रार निवारण्याचा हक्क. ७) ग्राहक शिक्षणाचा हक्क.
८) स्वच्छ व आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क. या आठ मूलभूत हक्कांखेरीज ग्राहक हित रक्षणासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर अनेक कायदे केले गेले आहेत.
            याशिवाय ग्राहक हित जपणारी 'ग्राहक पंचायत' नावाची सार्वजनिक संस्था आहे. ही संस्था ग्राहकांना तक्रार निवारण्यासाठी, हक्कांसाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करते. या संस्थेमार्फत तक्रारदाराला मार्गदर्शन केले जाते. मात्र आवश्यक तो पाठपुरावा त्यानेच करायचा असतो. या मार्गदर्शनासाठी कोणतेही शुल्क किंवा देणगी ग्राहकपंचायतीतर्फे घेतली जात नाही.
    सन १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा करण्यात आला.कमी खर्चात, विनाविलंब, सोप्या, पद्धतीने ग्राहकावरील अन्याय दूर करण्यासाठी अखिल भारतीय पंचायत समितीने यासाठी अथक प्रयत्न केले. या कायद्यानुसार ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी ग्राहक न्यायमंचाची स्थापना करण्यात आली.
            एखादी सेवा वा वस्तू घेऊन झाल्यावर वस्तूचा व सेवेचा दर्जा, किंमत याबाबत फसवणूक झालेला कोणताही ग्राहक ग्राहक न्यायमंचाकडे तक्रार नोंदवू शकतो. अर्थात अशा फसवणुकीचा अनुभव आल्यानंतर प्रथम परस्पर चर्चा करून सामंजस्याने प्रश्न सुटत नसतील तरच ग्राहक न्यायमंचाकडे धाव घ्यावी. ग्राहक न्यायमंचात तक्रार दाखल केल्यावर तीन महिन्याच्या आत त्याचा  निर्णय देण्याचे बंधन ग्राहक न्यायमंचावर असते. ग्राहक संरक्षण कायद्यातच तशी तरतूद केलेली आहे.
            ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक न्यायमंचाची रचना पुढील प्रमाणे असते.
१) जिल्हा ग्राहक न्यायमंच - तीन सदस्य असलेल्या जिल्हा ग्राहक न्यायमंचात एक महिला सदस्य व दोन पुरुष सदस्य असतात. या जिल्हा न्यायमंचाचा अध्यक्ष न्यायदानाच्या क्षेत्रातील कायद्याचा अभ्यास केलेली व्यक्ती असते. उरलेले दोन सदस्य शिक्षण, न्याय, व्यापार, समाजसेवा अशा विविध क्षेत्रात काम करणारे असतात.
२) राज्य ग्राहक तक्रार निराकरण आयोग - याची रचना जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाप्रमाणेच  असते.
३) राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निराकरण आयोग - यामध्ये पाच सदस्यांचा समावशे असतो. ग्राहक न्यायमंचाचा हा सर्वात श्रेष्ठ स्तर असून या आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर एकदम सर्वोच्च न्यायालयातच अपील करता येते.
            ज्या वस्तूबद्दल वा सेवेबद्दल तक्रार आहे. तिचे मूल्य किंवा नुकसानभरपाई रक्कम पाच लाखापर्यंत आहे. त्या तक्रारी जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाकडे केल्या जातात. पाच लाख ते २० लाखापर्यंतच्या तक्रारी आणि जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाच्या निकालविरुद्धची अपिले राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे करता येतात. तर वीस लाखावरील तक्रारी व राज्य ग्राहक न्यायमंचाच्या निकालविरुध्दची अपीले राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे करता येतात.आणि राष्ट्रीय ग्राहक न्यायमंचाच्या निकालाविरुद्धची अपीले सर्वोच्च न्यायलयाकडे केली जातात.
            ग्राहकाला ज्याच्या विरुद्ध तक्रार करायची आहे त्याचे वास्तव्य अगर व्यवसाय ज्या जिल्ह्यात असेल किंवा ज्या जिल्ह्याच्या हद्दीत तक्रारीचे कारण उद्भवले असेल त्या जिल्ह्यात ग्राहकाने तक्रार नोंदवावी. ग्राहकाची तक्रार योग्य असेल तर विरुद्ध पक्षाला योग्य ती शिक्षा मिळते. उदा. खराब वस्तू बदलून देणे, वस्तूतील दोष दूर करून देणे, वस्तू परत घेऊन किंमत परत देणे, त्या वस्तूमुळे ग्राहकाचे आर्थिक नुकसान झाले असेल किंवा मानसिक त्रास झाला असेल तर त्याची भरपाईसुद्धा मिळते . पण जर ग्राहकाची तक्रार खोटी किंवा अयोग्य असल्याचे आढळल्यास तक्रार करणार्‍याला विरूद्ध पक्षाला १०,००० पर्यंत खर्च द्यावा लागतो.
            ग्राहकाने वस्तू वा सेवा घेतल्यापासून किंवा तक्रारीचे कारण उद्भवल्यापासून दोन वर्षाच्या आत ग्राहकाला आपली तक्रार ग्राहक न्यायमंचाकडे नोंदवावी लागते. तक्रार नोंदवण्याची ही पद्धतीही  सोपी असते. साध्या कागदावर त्याने आपल नाव, पत्ता, तक्रारीचा विषय, स्वरूप, तक्रारीच्या स्वरूपातील आपली मागणी याबाबतचा तपशील सुवाच्य अक्षरात किंवा टाईप करून न्यायमंचाकडे दाखल करायचा असतो. अर्थात ज्याबद्दल तक्रार करायची त्याचे नाव व पत्ताही त्या अर्जात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे. या अर्जाच्या पाच प्रती ग्राहक न्यायमंचाकडे पाठवणे गरजेचे आहे.
            अशाप्रकारे ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या या योजनेचा लाभ सर्व ग्राहकंनी करून घेणे गरजेचे आहे. महत्मा गांधीजीनी म्हटले आहे , " शोषकाइतकाच शोषितही दोषी असतो. कारण निमुटपणे शोषण सहन करून तो अप्रत्यक्षपणे शोषकाला सहकार्यच करत असतो " तेव्हा फसवणूकी विरुद्ध दाद मागणे हे आपले कर्तव्यच आहे. या जबाबदारीची जाणीव ठेवून ग्राहकराजाने जागा होऊन कृतीशील होणे महत्त्वाचे आहे.