माहितीचा अधिकार 

            "लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही." अशी अब्राहम लिंकनने लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. खर तर लोकशाहीत लोक हीच राज्याचे मालक आणि राजकीय पुढारी, शासकीय कर्मचारी त्यांचे नोकरप; अशी परिस्थिती  असणे अपेक्षित आहे. 'नगर सेवक' या शब्दातच 'नगराचा सेवक' म्हणून त्याने काम करणे अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात असे घडत नाही; हेच खरे. याचे कारण जनतेला आपले अधिकारच माहीत नाहीत. त्याही पुढे जाऊन असे म्हणावे लागले की शालेय जीवनात नागरिकशास्त्र हा विषय तितकासा गांभिर्याने शिकवलाच जात नाही. देशाच्या विकासासाठी सरकार विविध योजना राबवते. त्याच्या पूर्ततेसाठी आपण सरकारला कर देतो. मत देऊन आपणच सरकार स्थापन करतो. तेव्हा त्यांच्यावर अंकूश ठेवण्यासाठी; त्यांच्या कारभाराची माहिती  जनतेला असणे अपरिहार्यच आहे.
            या दृष्टीने केंद्र सरकारने १५ जून २००५ रोजी माहितीच्या अधिकाराचा कायदा पास केला. आणि १२ ऑक्टोंबर २००५ पासून त्याची अमलबजावणी सुरु झाली. संरक्षण खात्याचे गुप्तव्यवहार आणि जी माहीती उघड झाली तर देशाला धोका पोहोचेल; अशा माहिती व्यतिरिक्त इतर प्रकारची माहिती सरकारकडून मिळवण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे.
            माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही सार्वजनिक खात्याकडे असलेली किंवा त्या खात्याच्या नियंत्रणात असलेली माहिती मिळवण्याचा अधिकार. यामध्ये खालील बाबीचा समावेश होतो.
१) एखादे काम, दस्तऐवज, अभिलेख, ई-मेल, सुचना, अभिप्राय, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश, परिपत्रके, अहवाल, रोजवह्या, मॉडेल्,संविदा, कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील आधार सामग्री यांची पहाणी करणे.
२) वरिल समग्रीच्या प्रमाणित प्रती किंवा  नमुने किंवा प्रिंटआउट घेणे इत्यादी.
          या कायद्यान्वयेच आपल्याला माहिती मिळवायची असेल तर संबंधित सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयातील माहिती अधिकार्‍याकडे सरकारने तयार केलेला 'परिशिष्ट अ' नावाचा फॉर्म भरून द्यावा लागतो.
          आपला अर्ज माहिती अधिकार्‍याला मिळाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत मागितलेली माहिती त्याने दिलीच पाहिजे असे त्यावर बंधन असते. एखाद्याच्या जिविता संबंधी माहिती हवी असले तर ही मर्यादा केवळ ४८ तासांचीच आहे. आणि या ठरवून दिलेल्या कालावधीत त्यांनी ही माहिती दिली नाही, तर दिवसाला २५०/- किंवा २५००/- याप्रमाणे जी जास्तीत जास्त रक्कम असेल तेवढा दंड त्या अधिकार्‍याला होऊ शकतो. या शिवाय चुकीची माहिती देणे, अर्धवट दिशाभूल करणारी माहिती देणे, माहिती दडवून ठेवणे, माहिती नष्ट करणे इ. कारणांसाठीही दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
            आपण परिशिष्ट 'अ' नावाचा फॉर्म भरून आपल्याला वेळच्या वेळी योग्य माहिती मिळाली नाही तर आपण परिशिष्ट 'ब' नावाचा फॉर्म भरून संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध अपील करू शकतो. या आपल्या अर्जावर 'अपीलीय अधिकारी' चौकशी करून निकाल देतात.
           आता या 'अपीलीय अधिकार्‍यांच्या विरोधातही परिशिष्ट' क' नावाचा फॉर्म भरता येतो. आणि आपण समाधानकारक माहिती मिळवू शकतो. अर्थात पहिले अपील ३० दिवसाच्या आत व दुसरे अपील ९० दिवसाच्या आत करावे लागते.
            माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली महत्त्वाच्या बाबींसाठी 'राज्य माहिती आयोग' व 'केंद्र  माहिती आयोग'  स्थापना कर॑ण्यात आले आहेत. माहिती आयुक्त हे त्यांचे प्रमुख असतात.
            तेव्हा माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून जनतेने प्रशासनावर व पर्यायाने भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे.